Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश किया। उन्होंने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया है। शुरुआत से ही बजट को लेकर आम से खास वर्ग के लोगों में उत्सुकता थी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही कह दिया कि सरकार का ध्यान गरीबो, महिलाो, युवाओ और अन्नदाताओ पर है। यानी वह चार जातियां, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। बजट 2024-25 में इन चार जातियों के लिए कई प्रावधान देखने को मिले। नौकरियों की भी खूब बात की गई है। उद्योगों और स्टार्ट-अप्स के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन सरकार ने जिन 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है, उन पर अधिक चर्चा हो रही है, तो आइए अब जान लेते हैं क्या है वो 7 प्रोडक्ट?
बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। यानी इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन और सोना-चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।
आश्चर्य की बात यह है कि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे या महंगे ये अभी तय नहीं है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर प्रोडक्ट की कीमतों पर पड़ता है।
हाईलाइट
मोबाइल फोन यूजर्स को मिली राहत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन यूजर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने बजट 2024 पेश करते हुए मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी और मोबाइल चार्जर के आयात पर सीमा शुल्क को घटाकर 15 फीसद कर दिया है, आपको बता दें यह शुल्क पहले तक 20 फीसद हुआ करती थी। ऐसे में आने वाले दिनों में मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर की कीमत में कटौती देखी जा सकती है। लेकिन यहां अभी भी लोगों के मन में सवाल है कि आखिर स्मार्टफोन और चार्जर की कीमत में कटौती कितनी होगी?
कटौती का लाभ मिलेगा टेक कंपनियों को
सीमा शुल्क में जो कटौती की गई है, इसका पूरा फायदा टेक कंपनियों को मिलेगा। मतलब जब टेक कंपनियां मोबाइल या फिर चार्जर को बाहर से आयात करेंगी, तो उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। यानी इस कटौती से ग्राहकों को सीधा फायदा नहीं मिलने वाला है। यह टेक कंपनियों पर है कि वो ग्राहकों को कितना छूट देती देगी। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि जब टेक कंपनियों को इसका फायदा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ग्राहकों को भी कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है।
स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में हुई 100 गुना बढ़ोत्तरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 6 साल में घरेलू स्मार्टफोन प्रोडक्शन में तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है, जबकि स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में करीब 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मोबाइल इंडस्ट्री पहले से काफी लोकप्रिय हो गई है। ऐसे में ग्राहकों के फायदे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मोबाइल, मोबाइल पीसीबी और मोबाइल चार्जर पर लगाने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटकार 15 फीसद करने का निर्णय लिया है।
लोगों के बजट में होगा स्मार्टफोन
मोबाइल पीसीबी पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से घरेलू स्तर पर स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग सस्ती हो जाएगी। इससे भविष्य के दिनों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की संभावना है या इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि लोगों के लिए स्मार्टफोन बनाने से लेकर खरीदना बजट में हो जाएगा। इसके साथ ही स्मार्टफोन बॉक्स के साथ आने वाली एसेसरीज की कीमत में भी कटौती हो सकती है।
यह भी देखे: Union Budget 2024: किसी के लिए टेंशन तो किसी को मिली राहत
