Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे दौर के पहले आम बजट का हर पहलू से विश्लेषण जारी है जहां एक तरफ भारतीय सरकार बजट की खूबियां बता रही है तो वही विपक्ष लगातार बजट की खामियां निकाल रहें है। देश के कोने में बजट से जुड़े मुद्दे पर बात चल रही है कृषि, रक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में लोगों ने चर्चाएं शुरु कर दी है, लेकिन एक क्षेत्र इस से अछूता रहा वह है विदेश सेवा का क्षेत्र।
इस मुद्दे पर कोई बात ही नही कर रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार विदेश मंत्रालय के बजट प्रावधान में कितने और किन-किन देशों को सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया है।
हाईलाइट
विदेश सेवा के लिए करोड़ों रूपए देगी सरकार
बजट में साल 2024–25 के लिए विदेश मंत्रालय को 22155 करोड रुपए मिलने वाले हैं। वही 2023-24 में यह बजट 18050 करोड़ था यानी इस बार 4105 करोड रुपए ज्यादा रखा गया है। विदेश मंत्रालय को दिए जाने वाले रुपए के आंकड़ों को देखकर लगता है कि भारत इस बार अपने पड़ोसी देश का जमकर सहायता करने वाला है। बजट के मुताबिक 4883 करोड रुपए भारत के पड़ोसी देशों की मदद पर खर्च किए जाएंगे तीन पड़ोसी देशों के लिए राशि को बढ़ाया गया है जिसमें नेपाल के लिए 700 करोड़ श्रीलंका के लिए 245 करोड रुपए और सेसेल्श के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान है।
भूटान को मिलेगी सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता
आपको बता दे की सबसे ज्यादा प्रावधान पड़ोसी देश भूटान के लिए है जो करीब 2067 करोड़ रुपए हैं। भूटान और भारत करीबी आर्थिक सहयोगी रहे हैं और आपको बता दें कि विक्रम मिसरी पिछले हफ्ते ही भूटान की राजधानी थिंपू गए थे और वहां दोनों देशों के बीच 4958 करोड़ की 61 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं।
किन देशों को कितना मिलेगा लाभ
इसके अलावा म्यांमार को 250 करोड रुपए, बांग्लादेश को 120 करोड रुपए, मंगोलिया को 5 करोड़, मॉरीशस के लिए 370 करोड रुपए रखे गए हैं। मालदीव्स और अफगानिस्तान की मदद के लिए रकम जैसे पिछली बार थी वैसे ही इस बार भी रखी गई है यानी अफगानिस्तान के लिए 200 करोड रुपए और मालदीव के लिए 400 करोड रुपए की आर्थिक सहायता रखी गई है।
