केबिनेट में मिली महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, अगले पांच साल लाड़ली बहनों का हाथ थामे रखेगी सरकार, लाड़ली बहना योजना पर खर्च होंगे 1.14 लाख करोड़ रुपए

भोपाल- मध्यप्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। शिवराज सरकार में शुरू हुई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना को डॉ. मोहन यादव सरकार निरंतर जारी रखेगी। सरकार ने अगले पांच साल तक दोनों योजनाओं को जारी रखने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस दौरान लाड़ली बहना योजना पर 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपए और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16,326.47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कुल आठ विभागों के 18 प्रस्ताव शामिल किए गए। इसमें सबसे अहम नर्मदा नदी को पुनर्जीवित करने नवीन मिशन के गठन को स्वीकृति दी गयी है। मंत्रि-परिषद ने विभागों की मौजूदा योजनाओं को जारी रखने, नए कार्यक्रमों को लागू करने, सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों एवं मुख्यमंत्री आज जारी करेंगे लाड़ली बहना की राशि 1500 रुपए की किस्त के साथ मिलेगी 250 रुपए शगुन राशि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 19 अगस्त को मैहर से लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त सिंगल क्लिक से जारी करेंगे। इस बार नियमित 1500 रुपए के साथ 250 रुपए अतिरिक्त रक्षाबंधन की शगुन राशि डाले जाने से प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में कुल 1750 रुपए पहुंचेंगे।

नर्मदा को संवारने के लिए बनेगा नमन मिशन

नर्मदा नदी को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने के साथ-साथ उसके संरक्षण से जुड़े कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रदेश में ‘नमन मिशन’ बनाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद त्र-परिषद ने ने मंजूरी दे दी है।’ निर्मल और अविरल मां नर्मदा मिशन’ को संक्षेप में ‘नमन मिशन’ कहा गया है। ‘नमन मिशन’ न्यायालयीन आदेशों के पालन पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी अगले पांच वर्ष को मप्र सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। मिशन के संचालन के लिए तीन स्तरों वाला प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। साधारण सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष तथा 19 सहभागी विभागों के मंत्री सदस्य होंगे।

अर्थात 2030-31 तक जारी रखने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी, योजना पर 2,137.65 लाख करोड़ रुपए राशि भी स्वीकृत की गई है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

> लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की सब-हेल्थ सेंटर, हेल्थकेयर को अपग्रेड और मजबूत करना और अस्पताल व डिस्पेंसरी की इमारतें बनाने जैसे प्रस्ताव को मंजूरी।

> कृषि विभाग की 500 करोड़ रुपये से कम बजट वाली तीन योजनाओं को अगले पांच साल तक बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी। कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियों के लिए 870.16 करोड़ की स्वीकृति दी।

> सरकार सीहोर जिले में राष्ट्रीय सोयाबीन शोध संस्थान को कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी।

 > मप्र सड़क विकास निगम में पूर्व में स्वीकृत 288 पदों के अतिरिक्त 35 नवीन पदों एवं पूर्व से स्वीकृत 7 पदों की निरंतरता आगामी 5 वर्षों अर्थात् 18 सितम्बर 2031 तक रखे जाने की स्वीकृति।

> भोपाल जिले के निरीक्षक कर्ण सिंह और छतरपुर जिले के दिवंगत सहायक उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह से संबंधित चिकित्सा बिलों के भुगतान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।

> सेवानिवृत्त वन क्षेत्रपाल रघुवीर यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी। नुकसान की भरपाई और तीन साल तक उनकी पेंशन का 10 प्रतिशत हिस्सा रोकने की स्वीकृति ।