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मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित मोहन कैबिनेट बैठक में 10 फैसलों पर लगी मुहर, बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट

मंदसौर- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध परिसर में मध्यप्रदेश सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, वन पर्यटन, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकारी नौकरी में दो जीवित संतान की शर्त समाप्त करने को लेकर लिया गया। इसके अलावा प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक पार्क विकसित करने, एमएसएमई को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर भी सहमति बनी।

मंदसौर: बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इससे करीब 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

केमिकल पार्क: गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ भूमि पर केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली। इसमें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

रतलाम: इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा। इससे 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार के अवसर बनेंगे।

धार: भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी मिली। यहां 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

उज्जैन: 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित किया जाएगा। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

ग्वालियर: साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय चरण को मंजूरी दी गई।

पांढुर्णा: मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को स्वीकृति दी गई।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन तथा निवेश संवर्धन गतिविधियों के लिए आगामी तीन वर्षों तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई।

2. एमएसएमई के लिए नई कंपनी का गठन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया गया।

3. एमएसएमई अधोसंरचना विकास पर 1,507 करोड़ खर्च होंगे

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अधोसंरचना विकास की योजना को 1,507 करोड़ रुपये की लागत से आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

4. ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजना का विस्तार

ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के द्वितीय चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

5. उज्जैन में बनेगा फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर

रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।

6. नशे के कारोबार पर सख्ती, छह जिलों में विशेष न्यायालय

नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल-3 और रीवा को शामिल किया गया है।

7. मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय

शिक्षा के क्षेत्र में मुरैना जिले को बड़ी सौगात देते हुए श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा।

8. सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त होगी समाप्त

कैबिनेट का सबसे चर्चित फैसला सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा रहा। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।

इस बदलाव के बाद दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी। सरकार ने यह फैसला भारत और मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को ध्यान में रखते हुए लिया है।

9. रीवा मेडिकल कॉलेज की निर्माण राशि बढ़ी

रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।

10. विमानन नीति में संशोधन, हवाई सेवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी।

निवेश, रोजगार और विकास पर सरकार का फोकस

गांधी सागर बांध परिसर में आयोजित इस डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। खास बात यह है कि मंदसौर, रतलाम और धार जैसे क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना से मालवा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त करने का फैसला प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।

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