मध्यप्रदेश

‘किसी उम्मीदवार को अपनी सीट आरक्षित कराने का अधिकार नहीं”- सुप्रीम कोर्ट

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने पसंदीदा निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित कराने की मांग करे। यदि आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित क्षेत्र में इन समुदायों की आबादी के अनुपात में है, तो सरकार के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 में वर्ष 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। संशोधन के तहत SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन यानी बारी-बारी से बदलाव की प्रक्रिया अगले आम चुनाव से शुरू मानी जाएगी।

याचिकाकर्ताओं ने इस संशोधन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे पिछले आरक्षण रोटेशन का इतिहास समाप्त हो जाएगा। उनका तर्क था कि पुराने रोटेशन चक्र के अनुसार जिन निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाना चाहिए था, वे अब आरक्षण से बाहर हो सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील विपिन सांघी ने दलील दी कि नए नियम लागू करने के नाम पर पिछले रोटेशन चक्र को नजरअंदाज करना उचित नहीं है, खासकर तब जब संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पहले की तरह काफी हद तक मौजूद हैं, भले ही उनकी सीमाओं, क्षेत्रों या संख्यात्मक पहचान में बदलाव हुआ हो।

इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल किया कि क्या किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित कराने की मांग कर सके? अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई अधिकार किसी मतदाता या उम्मीदवार को प्राप्त नहीं है।

पीठ ने कहा कि नियमों के मुताबिक SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित राज्य या लोकतांत्रिक इकाई में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इस मामले में यह दावा भी नहीं किया गया कि इन समुदायों के लिए निर्धारित अनुपात में आरक्षण नहीं दिया गया है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नियमों को संवैधानिक आरक्षण नीति के अनुरूप मानते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन देने और उस पर विचार करने का अनुरोध करने की छूट प्रदान की।

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