प्रशासनमध्यप्रदेश

सरकारी खजाने में सेंध लगाने वालों पर शिकंजा, मुरैना में 50 से अधिक पूर्व सरपंच-सचिवों के गिरफ्तारी वारंट जारी

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट

मुरैना- ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य नहीं कराने और निर्माण कार्यों के लिए आवंटित शासकीय राशि का उपयोग नहीं करने के मामलों में जिला पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। शासकीय राशि की वसूली के लंबित प्रकरणों में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों एवं पंचायत सचिवों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

जिला पंचायत सीईओ के अनुसार, संबंधितों के कार्यकाल के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए शासकीय राशि आवंटित की गई थी, लेकिन निर्धारित निर्माण कार्य नहीं कराए गए। इसके चलते शासन की राशि की वसूली के प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। इन मामलों में बार-बार कार्रवाई के बावजूद वसूली नहीं होने पर अब संबंधितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कार्रवाई की गई है।

जारी सूची में अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस एवं पहाड़गढ़ विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों के नाम शामिल हैं। इनमें कुकथरी, परदूकापुरा, रन्हेरा, दीखतपुरा, भैंसरोली, लहर, मलवसई, पालि, नूराबाद, गूंज, सांगोली, धनसुला, गिरगौनी, कौथरखुर्द, भदावली, रछेड़, चांदपुर, कढ़ावना, चैना, उसैथ, पचेखा, खेड़ा हुसैनपुर, किशोरगढ़, कोटरा, मोहना, कमतरी, जोंहा, कौथरकलां, श्यामपुरखुर्द, करौला, महाराजपुर एवं खेरली सहित अन्य ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

जारी सूची में पूर्व सरपंचों के साथ पंचायत सचिवों के नाम भी दर्ज हैं। इनमें सालिगराम, भगवानदेई, राघवेन्द्र सिंह, गुड्डी करतार, विद्यादेवी, अजयपाल सिंह गुर्जर, करतार सिंह गुर्जर, मीरा, वीरेन्द्र सिंह गुर्जर, धर्मनारायण सिंह तोमर, मुन्नीदेवी, विमला देवी, मेवाराम, सगुना, देवेंद्र सिंह, पूरन सिंह गुर्जर, राजपाल सिंह तोमर, वृखभान सिंह सिकरवार, हाकिम सिंह जाटव, रामस्वरूप शर्मा, छविराम जाटव, राजेन्द्र सिंह तोमर, केदार सिंह, मुन्नालाल कंषाना सहित कई अन्य संबंधितों के नाम शामिल हैं।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव ने स्पष्ट किया है कि शासकीय राशि की वसूली के लंबित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पूर्व सरपंचों एवं पंचायत सचिवों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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