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‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान’ से ढीमरखेड़ा विकासखंड में 7 ग्रामीणों को मिला जमीन का हक, 2 अन्य मामलों में सीमांकन के बाद बनी सहमति, कलेक्टर श्री आशीष तिवारी की पहल पर 9 आवेदनों का हुआ निराकरण

जनलोक टाइम्स से रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी- अपनी ही जमीन पर कब्जे के लिए लंबे समय से परेशान ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान राहत का माध्यम बनकर सामने आया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी की पहल पर ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम तिलमन में प्रशासन ने महज पांच दिनों के भीतर कार्रवाई करते हुए 7 ग्रामीणों को उनकी भूमि पर मौके पर कब्जा दिलाया। वहीं, दो अन्य प्रकरणों में सीमांकन के बाद संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहमति बन गई।

जानकारी के अनुसार, ढीमरखेड़ा में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के दौरान ग्राम तिलमन के ग्रामीणों ने कलेक्टर आशीष तिवारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार ढीमरखेड़ा नितिन पटेल को मौके पर जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ग्राम तिलमन पहुंची और प्राप्त 9 आवेदनों पर कार्रवाई की। राजस्व अमले ने मौके पर जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए 7 आवेदकों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया। लंबे समय से अपनी जमीन के लिए परेशान ग्रामीणों को पांच दिनों में राहत मिलने से उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी।

इन सात ग्रामीणों को मिला जमीन पर कब्जा

तहसीलदार नितिन पटेल के अनुसार, कब्जा दिलाए गए ग्रामीणों में शंकर पिता छुटैया कोल, सत्यावती पति सीताराम दहायत, नीमा बाई पति कालू कोल, रेखा बाई पति संतलाल कोल, कमला बाई पति रामजी कोल, कपसा बैया पति मंगल गौड़ और सुमन बाई पति मनसुख कोल शामिल हैं।

दो प्रकरणों में सीमांकन के बाद बनी सहमति

शेष दो प्रकरणों में कुसुम बाई एवं ज्ञान बाई का अनावेदक पक्षों के साथ कब्जे के स्थान को लेकर विवाद था। राजस्व अमले द्वारा सीमांकन की कार्रवाई के बाद दोनों मामलों में संबंधित पक्ष अपने-अपने हिस्से की जगह पर काबिज होने के लिए सहमत हुए।

इस तरह मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के माध्यम से नौ आवेदनों का निराकरण कर प्रशासन ने ग्रामीणों को त्वरित राहत पहुंचाई। पांच दिनों के भीतर सात ग्रामीणों को अपनी जमीन पर कब्जा मिलना अभियान की प्रभावशीलता और प्रशासन की संवेदनशील पहल को दर्शाता है।

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