46.55 लाख की वित्तीय गड़बड़ी पर जिला पंचायत CEO का बड़ा एक्शन! मुरवारी सरपंच की कुर्सी छिनी, छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक; पुत्र की फर्म को भुगतान का मामला उजागर, तत्कालीन सचिव भी दंडित

कटनी- सरकारी खजाने को निजी और पारिवारिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की कथित कार्यप्रणाली पर जिला पंचायत कटनी ने बड़ा प्रहार किया है। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत मुरवारी में 46 लाख 55 हजार 199 रुपये के वित्तीय अनियमितता से जुड़े भुगतान का मामला सामने आने के बाद सरपंच अजय कुमार लोधी को पद से पृथक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित भी किया गया है। वहीं, तत्कालीन पंचायत सचिव बशरुल हक मंसूरी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला पंचायत सीईओ सुश्री हर सिमरनप्रीत कौर की इस कार्रवाई से पंचायत महकमे में स्पष्ट संदेश गया है कि शासकीय राशि के दुरुपयोग और पद की मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 एवं धारा 40 के तहत की गई है।

बेटे की फर्म पर मेहरबानी, पंचायत से 43.27 लाख का भुगतान

जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार सरपंच अजय कुमार लोधी ने अपने पद एवं प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने पुत्र निशांत कुमार लोधी की फर्म साईं ट्रेडर्स को पंचायत के कार्यों में सामग्री प्रदाय के नाम पर आर्थिक लाभ पहुंचाया। अभिलेखों की पड़ताल में फर्म के माध्यम से 43 लाख 27 हजार 393 रुपये की सामग्री खरीदी एवं भुगतान का मामला सामने आया।

यही नहीं, नालियों का कचरा एवं मुरूम परिवहन भाड़ा के नाम पर 2 लाख 42 हजार 440 रुपये, नल-जल योजना की सामग्री खरीदी में 81 हजार 834 रुपये और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयों की खरीदी में 3 हजार 532 रुपये का भुगतान भी जांच में शामिल किया गया।

इन सभी मदों को मिलाकर 46 लाख 55 हजार 199 रुपये के भुगतान में नियमों के उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। जांच में पद के प्रभाव का दुरुपयोग और वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के गंभीर तथ्य सामने आए।

जांच प्रतिवेदन के बाद चला प्रशासन का कार्रवाई वाला डंडा

जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन और खंड पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का जिला पंचायत सीईओ ने बारीकी से परीक्षण किया। संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया और उनके बचाव पक्ष को भी सुना गया। दस्तावेजों, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं जांच निष्कर्षों के समग्र परीक्षण के बाद सरपंच को पद से पृथक करने और छह वर्ष के लिए निरर्हित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, तत्कालीन सचिव पर भी विभागीय दंडात्मक कार्रवाई करते हुए एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गई।

साईं ट्रेडर्स के जीएसटी-सीजीएसटी बकाये पर भी नजर

मामला केवल पंचायत भुगतान तक सीमित नहीं है। क्रश सामग्री प्रदाय के संबंध में साईं ट्रेडर्स के विरुद्ध बकाया जीएसटी एवं सीजीएसटी की राशि की भी जांच कराई जाएगी। जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के सीईओ को निर्देशित किया है कि प्रकरण वाणिज्यिक कर विभाग को परीक्षण के लिए भेजा जाए और नियमानुसार शासन के कोष में देय राशि जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पंचायतों में अब निजी हितों का खेल नहीं चलेगा

मुरवारी पंचायत पर हुई इस कार्रवाई ने जिले की पंचायतों में हलचल पैदा कर दी है। प्रशासन का रुख साफ है कि पंचायतों को मिलने वाला सरकारी धन जनता की अमानत है। सामग्री खरीदी से लेकर निर्माण कार्यों और भुगतान तक प्रत्येक स्तर पर वित्तीय नियमों एवं पारदर्शिता का पालन जरूरी है। पद और अधिकारों का इस्तेमाल निजी अथवा पारिवारिक हितों को लाभ पहुंचाने के लिए करने वालों को जवाबदेह बनाया जाएगा।

46.55 लाख रुपये के भुगतान पर हुई इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि पंचायतों में अनियमितताओं पर पर्दा डालने के बजाय जांच और जवाबदेही तय करने का दौर जारी रहेगा।