सागर बंडा जहरीली शराब कांड में प्रशासन का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपियों के अवैध निर्माणों पर चलाया बुलडोजर, 3 आरोपियों के 5 मकान, गोदाम और बाउंड्रीवाल किए जमींदोज

सागर- जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद गुरुवार को बंडा में पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शराब कारोबार से जुड़े आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की।

वार्ड क्रमांक 11 और 12 में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के मकानों और अन्य निर्माणों से अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राजपूत उर्फ चंदू के ततरवारा स्थित मकान, आशीष साहू के मकान तथा मनीष लोधी के तीन मकानों पर जेसीबी चलाई गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

तीन आरोपियों की संपत्तियां निशाने पर

प्रशासन के अनुसार बंडा में अवैध शराब कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपियों मनीष लोधी, चंद्रभान सिंह और आशीष साहू की कथित बेनामी एवं अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण तथा बिना अनुमति बनाए गए निर्माणों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों और शराब के भंडारण के लिए किया जा रहा था।

मकान तोड़ने के दौरान नोकझोंक

मनीष लोधी के मकान पर कार्रवाई के दौरान परिजनों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मामूली नोकझोंक भी हुई। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी।

CM की समीक्षा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में

बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर पहुंचकर जहरीली शराब मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी। उन्होंने दोषियों और जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने अगले ही दिन आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी।

छतों पर खड़े होकर कार्रवाई देखते रहे लोग

गुरुवार सुबह से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घरों की छतों और आसपास की जगहों पर जमा रहे। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध शराब कारोबार और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्रशासन का सख्त संदेश

जहरीली शराब के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध निर्माण और अतिक्रमण चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।