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ढीमरखेड़ा जनपद सीईओ युजवेंद्र कोरी के समीक्षा बैठक में निर्देश, जन विश्वास अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, नोडल अधिकारियों का वेतन रोकने के साथ खराब प्रदर्शन वाली पंचायतों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

जनलोक टाइम्स ढीमरखेड़ा- मुख्यमंत्री-जन विश्वास अभियान 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण को लेकर जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री युजवेंद्र कोरी ने मंगल भवन में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने ग्राम पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, शाखा प्रभारी, सेक्टर प्रभारी एवं नोडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए।

सीईओ ने कहा कि शिकायतें चाहे जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, जन आकांक्षा पोर्टल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई हों, उनका निराकरण शिकायतकर्ता से संवाद करते हुए तत्परता से किया जाए। मुख्यमंत्री-जन विश्वास अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार मुनादी, दीवार लेखन सहित अन्य माध्यमों से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

पुअर परफॉर्मेंस वाली पंचायतों पर सख्ती

समीक्षा के दौरान समाधानकारक प्रगति वाली ग्राम पंचायतों की सराहना की गई, वहीं खराब प्रदर्शन वाली ग्राम पंचायतों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित पंचायतों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने कहा कि अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास पूर्णता, ई-केवाईसी, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरण, ओएसआर, व्हीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमिक नियोजन में वृद्धि, डीएलसी सत्यापन सहित विभिन्न योजनाओं की ग्राम पंचायतवार विस्तार से समीक्षा की गई।

नोडल अधिकारियों को वेतन रोकने की चेतावनी

श्री युजवेंद्र कोरी ने कहा कि मुख्यमंत्री-जन विश्वास अभियान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। निर्धारित आयोजन स्थलों पर आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं। मैदानी अधिकारी निर्माण एवं विकास कार्यों की सतत निगरानी करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कराएं।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन नोडल अधिकारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाएगी, उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अनुपस्थित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को भी एससीएन जारी करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में खंड पंचायत अधिकारी, सहायक यंत्री, पंचायत समन्वय अधिकारी, उपयंत्री, योजना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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