जबलपुर संभागीय समीक्षा बैठक में संभागायुक्त धनंजय सिंह के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करें सुनिश्चित, मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत अधिकारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार करें सतत भ्रमण

जबलपुर- मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक निर्धारित समय-सीमा में पहुंचाया जाए तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिलेवार एवं विभागवार लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। अपेक्षित निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव भेजने के निर्देश संभागीय अधिकारियों को दिए गए। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार निर्धारित रोस्टर के अनुसार अधिकारी अपने भ्रमण क्षेत्र में पहुंचकर शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करें और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति देखें। अधिकारियों को सतत भ्रमण के साथ अभियान की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर

संभागायुक्त ने संभाग स्तरीय बैठकों के पालन प्रतिवेदन की बिंदुवार समीक्षा करते हुए लंबित बिंदुओं पर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, रोस्टरवार निरीक्षण, फार्मर आईडी, सीपीग्राम, सीएम मॉनिट, सीएस मॉनिट और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों को प्राथमिकता से हल करने पर विशेष जोर दिया गया। जीएडी, लोकायुक्त, लंबित प्रकरणों, भूमि आवंटन तथा उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई।

स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की भी समीक्षा

संभागायुक्त ने गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीयन, दस्तक अभियान, टीबी मुक्त भारत, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना तथा एनीमिक गर्भवती महिलाओं के विशेष प्रबंधन की समीक्षा की। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का शत-प्रतिशत पंजीयन और पोषण आहार का नियमित वितरण सुनिश्चित कराने के साथ अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने तथा निरीक्षण पंजी में अनिवार्य रूप से टीप दर्ज करने को कहा गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना में डिंडोरी जिले में सर्वाधिक लंबित प्रकरण पाए जाने पर संबंधित परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए गए।
बैठक में छात्रवृत्ति वितरण, छात्रावासों के नियमित निरीक्षण, शिक्षकों की उपस्थिति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड एवं मेडिकल सर्टिफिकेट की भी समीक्षा की गई।

विकास और रोजगार योजनाओं की प्रगति पर नजर

प्रधानमंत्री आवास, पीएम स्वनिधि, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने संबल योजना के लंबित पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। स्थानीय निकायों में साफ-सफाई, सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों के संचालन, रोजगार एवं आजीविका मिशन तथा जल जीवन मिशन के तहत एकल नल-जल योजनाओं के संचालन और पेयजल परीक्षण की स्थिति भी जानी गई।

कृषि, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र की योजनाओं पर भी फोकस

खरीफ सीजन में ई-विकास प्रणाली से उर्वरक वितरण, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उद्यानिकी क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, हिरण्यगर्भा अभियान, क्षीरधारा ग्राम, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, गौशालाओं, लखपति गौपालक दीदी, एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के तहत केज स्थापना, स्मार्ट फिश पालन, नवीन केसीसी लक्ष्य एवं पूर्ति, कार्यरत समितियों तथा दुग्ध संकलन की जानकारी ली गई।

बिजली शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश

संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए खराब अथवा जले हुए ट्रांसफार्मर, बिजली बिल सहित अन्य विद्युत संबंधी शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।