कटनी- जिले में वन अधिकार दावों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर आगामी 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक चरणबद्ध एवं समयबद्ध विशेष अभियान चलाया जाना है। जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक वन अधिकार के पूर्व के निरस्त दावों के पुन: परीक्षण कर निराकरण करने तथा नवीन दावों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।
इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 23 जून को जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मंगल भवन में प्रात: 11 बजे से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
कार्यशाला में विशेष रूप से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) की दावा प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरान ग्रामसभा, वन अधिकार समिति, वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमिकाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ATREE अन्वेषण संस्था के विशेषज्ञ विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।
कलेक्टर ने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाले संबंधित ग्रामों के वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों, वन रक्षकों और पटवारियों को इस प्रशिक्षण कार्यशाला में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के कड़े निर्देश दिए हैं।
