MP में फिजूलखर्ची पर सरकार की बड़ी कैंची, अब अफसर सिर्फ इकोनॉमी क्लास में करेंगे हवाई यात्रा, अगले दो साल तक मितव्ययिता के कड़े निर्देश, होटलों में सरकारी बैठकें आयोजित करने पर भी रोक

जनलोक टाइम्स भोपाल- मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के वित्त विभाग ने अगले दो वर्षों के लिए मितव्ययिता संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत गैर-जरूरी और फिजूलखर्ची वाले सरकारी खर्चों पर रोक लगाने के साथ ही अधिकारियों और विभागों के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी अधिकारी अब हवाई यात्रा के दौरान केवल इकोनॉमी क्लास में ही सफर करेंगे। इसके अलावा सरकारी बैठकों और सम्मेलनों के आयोजन में होने वाले अनावश्यक खर्चों को भी नियंत्रित किया जाएगा। सरकारी बैठकों के लिए महंगे होटलों का उपयोग नहीं किया जाएगा और बैठकें यथासंभव सरकारी कार्यालयों या उपलब्ध सरकारी परिसरों में आयोजित की जाएंगी।

सरकार का उद्देश्य सरकारी धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना और अनावश्यक खर्चों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। मितव्ययिता के इन निर्देशों का पालन सभी विभागों और शासकीय संस्थानों को सुनिश्चित करना होगा।

दो साल तक लागू रहेंगे निर्देश

वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत यह मितव्ययिता व्यवस्था अगले दो वर्षों तक प्रभावी रहेगी। सरकार का मानना है कि खर्चों में अनुशासन से सरकारी खजाने पर अनावश्यक भार कम होगा और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। सरकार के इस कदम को वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक खर्चों में अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।